महाराष्ट्रात गॅसची टंचाई सुरू असताना आता सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यात व्यावसायिक एलपीजी गॅस आढावा आणि वितरणाबाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. आदेशामुळे गॅस सिलिंडरचा वितरण सुरळीत होणार आहे. राज्यात घरगुती एलपीजीची दैनंदिन मागणी 9,000 मेट्रिक टन असून उत्पादन वाढवून ते 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सिलिंडर उपलब्ध आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. यासह रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याबाबत नागरिकांनी निश्चिंत राहावे, अशी माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

वितरणासाठी राज्य सरकारने सिलिंडरच्या वितरणासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमानुसार, रुग्णालये, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी अशा सर्व संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गॅस सिलिंडर एजन्सीलाला देण्यात आले आहेत.

राज्यातील उपाहारगृहांना 70 टक्के पुरवठा करण्यात यावेत असा आदेश देण्यात आलाय. तर औषध उद्योग 50 टक्के, बीज प्रक्रिया 50 टक्के, मस्य पालन व्यवसायांना 50 टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यासह रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस तुरूंग, हवाई वाहतुकांना 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.

या गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालये, शाळा, आश्रमशाळा आणि अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठा देण्यास प्राधान्य असेल. याची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणत्याही तांत्रिक अडचणी किंवा तक्रारींसाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष आणि व्हॉट्सअ‍ॅप सुविधा तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.