महाराष्ट्र सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा दुसरा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलाय. त्याचदरम्यान सरकारनं शेतकऱ्यांना आणखी एक दिलासा दिलाय. राज्यातील वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आलाय. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केलीय.

वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सातबारा नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. यामुळे वनहक्कपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा मिळेल, अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाखांहून अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी नागपुरात बोलताना दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यात महसूल पंधरवडा अभियान राबवला जाणार आहे. यात वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना ७ ई व १२ ई उपलब्ध करून देणे. तसेच ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले नाहीत; त्यांचे दावे पुन्हा स्वीकारणे यासाठी हे विशेष अभियान राबवले जाणार असल्याचं महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळाले आहेत. त्यांना ७ ई व १२ ई मिळाल्यानंतर त्यांच्या हक्काचा एक रेकॉर्ड तयार होईल. यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा त्यांना लाभ मिळेल. ज्यांना वनपट्टे मिळालेच नाहीत. पण त्यांचे दावे आहेत. ते दावे पुन्हा मान्य करण्यासाठी ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती, जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती या कालावधीत कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय आज किंवा उद्या जारी होईल. जेणेकरुन यातून सुटलेल्या तसेच जास्त जमीन असून, कमी दावे स्वीकारले. ज्यांचे दावेच मान्य केले नाहीत. त्यांच्यासाठी पुनर्विलोकन करण्याची योजना तयार केली असल्याचे मंत्री बानवकुळेंनी नमूद केले.