बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणदणाले आहे. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी असून त्यापैकी ६,२१८ अधिकाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झालीय. यातील ३१६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा धक्का दिलाय. ४० टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असलेल्या आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रकरणी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात १० हजार ९२२ दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. यातील ६ हजार २१८ कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यातील ३१६ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नव्हते, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले. ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

दिव्यांग योजनांचा लाभ बोगसगिरीने घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर मोहीम उघडण्यात आली आहे. राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिलेत. विशेष म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या पडताळणीत समावेश आहे.