Government schemes for farmers in India : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मानसिक, सामाजिक व आर्थिक समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागांतर्गत राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टास्क फोर्सवर शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेले कृषी धोरणातील तज्ञ संशोधक, कृषी समाजशास्त्र डॉ. विनायक हेगाणा यांची विशेष सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष रफिक नाईकवाडी संचालक विस्तार प्रशिक्षण अध्यक्षतेखाली सुनील बोरकर, उदय देशमुख, गणेश घोरपडे, जीवन बुंदेे, नंदकिशोर नाईनवाड, सत्यजित शितोळे, सोनाली शिळकर हे शासकीय सदस्य म्हणून तर सृष्टी डोईजड या अशासकीय सदस्य म्हणून आपले योगदान देणार आहेत. टास्क फोर्समार्फत शेतकरी आत्महत्यांची आर्थिक, सामाजिक व मानसिक कारणमीमांसा, हवामान बदलांचे परिणाम, अल्पकालीन व दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय, तसेच एकात्मिक हस्तक्षेप मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

डॉ.विनायक हेगाणा हे शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘पिरॅमिड मॉडेल’चे जनक असून त्यांनी ‘शिवार संसद’ आणि ‘शिवार हेल्पलाइन’सारख्या उपक्रमांद्वारे आतापर्यंत २,४९८ शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त केले आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठीही त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

नुकतेच,डॉ. हेगाणा यांना त्यांच्या कार्यासाठी डंस्टर बिझनेस स्कूल, स्वित्झर्लंड येथून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली असून, ते हा सन्मान मिळवणारे देशातील पहिले कृषी पदवीधर संशोधक ठरले आहेत. याशिवाय, ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या चेव्हनिग ग्लोबल पुरस्कारानेही त्यांना गौरविण्यात आले आहे.

टास्क फोर्सचे उद्देश

- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांचा अभ्यास आणि संशोधन

- हवामान बदलामुळेे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविणे

- शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी धोरणात्मक उपयोजना

- शेतीचे तंत्रज्ञान, आर्थिक साहाय्य, सामाजिक आधार आणि मानसिक आरोग्यावर आधारित एकात्मिक पद्धती विकसित करणे

- आपत्तीपूर्व तयारी, आपत्तीच्या काळातील तातडीच्या उपाययोजना आणि आपत्तीनंतरच्या पुनर्वसनासाठी विशेष कृती कार्यक्रमाची निर्मिती

- विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे

- विविध शासकीय, निमशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधणे.