नागपूर : महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 हे विधानसभेत बहुमताने संमत झाले आहे. विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकायुक्त विधेयक बहुमतानं मंजुर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वांचे आभार मानले. आता मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले की, सरकारी कामकाज पारदर्शी करण्यासाठी लोकायुक्त कायदा मदत करेल. लोकायुक्त विधेयक ऐतिहासिक असून देशामध्ये लोकायुक्त सक्षम करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र असेल . (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर राज्यांमध्येही लोकायुक्त कायदा मंजूर करणे अपेक्षित होतं. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यासाठी उपोषण देखील केलं होतं. मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासन दिलं होतं. तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल, असं अण्णा हजारेंना सांगितलं होतं, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत

मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आमदार शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या चौकशीचे अधिकार लोकायुक्त यांना देणाऱ्या कायद्याचे विधेयक आज विधान सभेत मांडण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी विधानसभेची परवानगी लागेल, तसेच दोन तृतीयांश सदस्यांची परवानगी लागेल.

विधेयकाचे ठळक मुद्दे

>> लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार.

>> मान्यता असेल तरच चौकशी करता येणार.

>> मुख्यमंत्र्याविरोधातील तक्रार राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशीचा करता येणार.

>> मुख्यमंत्र्याविरोधातील चौकशी पूर्णपणे गोपनीय असेल आणि त्याचा तपशील कोणालाही मिळणार नाही.

>> अशाच प्रकारे मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच सबंधित मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची मुभा लोकायुक्तांना असेल.

>> सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत सबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार.

>> चौकशीला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी सबंधितांना तीन महिन्याचा कालावधी.

>> चौकशीची पूर्व मान्यता मिळाली नाही तर मात्र अशा तक्रारींची लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही.

>> न्यायप्रविष्ठ किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे सुरु असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही.