विधानसभेत आश्वासनांचा पाऊस पाडणाऱ्या महायुती सरकारचा शेतकरी कर्जमाफीचा फुगा अखेर फुटलाय... 'सातबारा कोरा' करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारनं आता शेतकऱ्यांच्या पदरात पुन्हा एकदा तारखेच्या अक्षता टाकल्या आहेत.आधी 30 जून... मग 5 जुलै... आणि आता कर्जमाफीची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.. मात्र यामुळे ऐन खरिपात 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची आशा धुळीस मिळालीय.

तर सरकारचं दिवाळं निघाल्यामुळेच कर्जमाफी पुन्हा लांबणीवर पडल्याची टीका विरोधकांनी सरकारवर केलीय...दुसरीकडे 8- 10 दिवसात कर्जमाफी मिळाली नाही तर मोठं आंदोलन करू असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिलाय...

मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यास वेळ का लागतोय ते पाहूयात...

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची सूट मिळणार असल्य़ाची घोषणा महायुती सरकारनं केलीय.. मात्र आता राज्य सरकारनं कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांचा इन्कम टॅक्सचा डेटा मागवला आहे. हा डेटा आल्याशिवाय शेतकऱ्यांची वर्गवारी करता येणार नाही आणि वर्गवारी झाल्याशिवाय कर्जमाफी मिळणार नाही, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. लाडक्या बहीण योजने असाच डेटा मागवण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी चार महिने गेले होते. त्यामुळे आता राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा केंद्राकडून कधी मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलयं..

2024च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. याला आता पावणेदोन वर्षे होऊनही कर्जमाफी झालेली नाही. त्यामुळे ऐन खरीप हंगामात कर्जमाफी मिळाली नाही तर शेतकऱ्याला बी-बियाणं, खतं आणि मशागतीसाठी पुन्हा कर्ज काढता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डेटा तयार नव्हता, तर 30 जूनची आणि नंतर 5 जुलैची तारीख का देण्यात आली? जर सरकारला आयटीकडून डेटा मागवायचा होता तर त्याची तयारी आधीच का करण्यात आली नाही? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतायत.