राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ही योजना सुरू केली आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून महाआयटीमार्फत १६.९६ लाख पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यापैकी १३.४८ लाख लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण सुरू आहे.

पहिल्या यादीतील काही शेतकरी आधार प्रमाणीकरणापूर्वीच मयत झाल्याचे बँकांच्या निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णयानुसार आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमुक्तीचा लाभ देता येत नसल्याने अशा कर्जखात्यांसाठी वारस नोंद करून सुधारित माहिती योजना पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

बँकांकडून वारसांची नोंद

संबंधित कर्जदार शेतकरी मयत झाल्याची माहिती वारसाकडून प्राप्त झाल्यानंतर बँकेने आपल्या प्रचलित धोरणानुसार कर्जखात्यावर वारसांची नोंद करावी. त्यानंतर योजनेच्या पोर्टलवरील ‘Upload Deceased Accounts’ सुविधेद्वारे वारसांची माहिती अपलोड करावी.

वारसांचे कर्जखात्यातील हिस्सेही नमूद करावे लागणार आहेत. वारसाचे नाव, आधार क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, मोबाईल क्रमांक, Agri Stack Registry, CIF, बचत खाते क्रमांक, PACS ID, PACS सभासद क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक आणि कर्जातील वारसाचा हिस्सा आदी माहिती ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहे. मयत शेतकऱ्याशी संबंधित पूर्वीचा BR-ID आणि पूर्वीचा कर्ज खाते क्रमांक यासह संबंधित माहिती एकाच फाईलमध्ये अपलोड करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे.

प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

बँकांनी अपलोड केलेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीचे महाआयटीमार्फत योजनेच्या निकषांनुसार संस्करण करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र कर्जखात्यांची यादी विशिष्ट क्रमांकासह नव्याने प्रसिद्ध करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या निकषांनुसार प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच आधार प्रमाणीकरणापूर्वी किंवा प्रमाणीकरणाच्या वेळी Agri Stack नोंदणी अथवा Farmer ID असणे बंधनकारक राहणार आहे.

एका मयत शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यास एकापेक्षा अधिक वारस असल्यास, योजनेच्या निकषांनुसार कर्ज रकमेतील त्यांच्या हिस्स्याच्या प्रमाणात कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात वर्ग केली जाईल. मात्र, योजनेच्या निकषांनुसार एखादा वारस अपात्र ठरल्यास त्याला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.

संबंधित जिल्ह्यांतील पात्र मयत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांबाबत वरील मानक कार्यप्रणालीनुसार तातडीने कार्यवाही करून त्यांच्या पात्र वारसांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना दिल्या आहेत.