राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार, ३१ जुलैच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत आतापर्यंत सुमारे दोन लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील अंदाजे ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार कमी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने ही योजना जाहीर करताना सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या निकषांमुळे अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात ३२ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणीसाठी पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत १७ लाख शेतकरी पात्र, तर दोन लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. उर्वरित १२ ते १३ लाख शेतकऱ्यांची पडताळणी अद्याप सुरू असून, अंतिम आकड्यात अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार TAX भरणारे शेतकरी, आजी-माजी आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन घेणारे, तसेच सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांतील वरिष्ठ अधिकारी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

दरम्यान, सरकारने २०१९ मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन लाभाची अट रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी कर्जमाफी मिळाल्यानंतर पुन्हा थकीत झालेल्या १२ ते १३ लाख शेतकऱ्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान आता अपात्र शेतकऱ्यांचं टेन्शन वाढलं असून सरकार पुढे काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.