राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी दिली. शेतकरी कर्जमाफीमधील दोन अटी काढत सरकारनं कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता, आता तो २ लाख रुपयांपर्यंत मिळेल. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची २०२६ २७ चं पीक कर्ज भरण्याची अट होती तीही रद्द करण्यात आल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

कर्जमाफीसाठी २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो, पण.. : मुख्यमंत्री

विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्जमाफीच्या संदर्भात येथे खूप चर्चा झाली. कर्जमाफी हा परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून करत आहोत. कुठल्याही कर्जमाफीनं शेतकरी श्रींमंत झाला नाहीये आणि तो होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांकडे सावकाराकडे जावे लागू नये हा एक उद्देश कर्जमाफीचा असतो. आम्ही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्जमाफी करण्याचा शब्द दिला होता. त्यासाठी आम्ही २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो. आम्ही सर्व निवडणुका जिंकलो आहोत, मात्र आम्ही तसं केलं नाहीये, असं फडणवीस म्हणाले.

शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी दिली पाहिजे हे ठरवलं. त्यानंतर सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. कर्जमाफी, आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय सरकारनं घेतला. महायुती सरकार दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज माफी सरकार करतेय. दरवर्षी हे पैसे दिले जातात, असेही फडणवीस म्हणाले.

कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या दोन मोठ्या घोषणा

२००८ देशामध्ये कर्जमाफी झाली त्यानंतर २००९ मध्ये आपण महाराष्ट्रामध्ये कर्जमाफी जाहीर केली. २००८ नंतर आता २००९ मध्ये देखील आपण ज्या वेळेस आणली, त्यावेळेस २००८च्या माफीमध्ये जे समाविष्ट होते त्यांना आपण वगळलं आणि इतरांना आपण २० हजारापर्यंत त्या त्यावेळी २००८ मध्ये ज्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला त्यांना २००९ मध्ये वगळलं होतं. २०२६-२७ च्या कर्जाची परतफेड केली पाहिजे, अशी अट टाकली होती. ज्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देतोय, त्यांनी कर्ज वेळेत भरले पाहिजे, अशी भूमिका त्यामागील होती, असं फडणीस म्हणाले. सातत्यानं या संदर्भात अटी शर्थी असल्याची तक्रार केली जात होती.

सावरकरांच्या नेतृत्त्वात महायुतीचे आमदार भेटले आणि ५० हजारांची अट काढून टाका, अशी मागणी केली. जर अट काढून टाकल्यानं ४-५ हजार कोटींचा बोजा येईल. शिस्तीचा भाग म्हणून ही अट आणली आहे, समजा एक लाखांपर्यंत नेली तर 2 लाख शेतकरी फायदा न मिळणारे राहतात. सगळ्याचं मत होतं, 2 लाख शेतकरी का सोडता. मी आर्थिक शिस्त सांगत होते, ते लोक मला व्यापक विचार केला पाहिजे होते, असं सांगत होते. असं फडणवीस म्हणाले.