राज्यात 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. त्याव्यतिरिक्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषित केलेल्या 43 तालुक्यांचा शासन आदेश अद्याप काढलेला नाही. तसेच, उपसमितीच्या बैठकीत निश्चित केलेल्या 19 तालुक्यांचाही शासन आदश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना कशा पद्धतीने राबवण्यात येणार, याबाबत साशंकता निर्माण झालीये.

25 सप्टेंबरला राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

30 सप्टेंबरला 43 तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश केल्याची घोषणा

6 ऑक्टोबरला आणखी 19 तालुक्यांच्या समावेशासाठी सर्वेक्षणाच्या सूचना

43 आणि 19 तालुक्यांबाबत अजूनही कोणताही शासन आदेश नाही

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पीक कर्जवाटपाची चुकीची आकडेवारी सादर

बँकांकडून 74% कर्जवाटप तरी केवळ 8% कर्जवाटप केल्याची बैठकीत माहिती

सहकार विभागाची माहिती न घेता केवळ ऐकीव माहितीवर चर्चा

त्यामुळे दुष्काळ निवारण उपसमिती नेमकी कशी काम करणार याबाबत साशंकता व्यक्त केली जातेय. राज्यात 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलाय. या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचे शासन आदेश काढले. या तालुक्यांतील पंचनामे होतील, त्याची पडताळणी झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. मात्र, शेजारच्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करूनही बाजूच्या अनेक तालुक्यांना वगळलंय. ही नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारनं आधी 43 आणि नंतर 19 तालुक्यांचा समावेश केल्याची घोषणा केली खरी मात्र याबाबत शासन आदेश निघणार कधी याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय.