• महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

• दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित

• दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला

भरत मोहोळकर, मुंबई

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने मोठा निर्णय घेतला. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. सहकार विभागाने शासन आदेश देखील जारी केला आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मदतकार्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून निवडणुका थांबवल्याचा सरकारने दावा केला.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि न्यायालयीन आदेश असलेल्या संस्था स्थगितीतून वगळल्या असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. ज्या संस्थांचा नामनिर्देशनाचा टप्पा २७ ऑक्टोबरपूर्वी सुरू झाला त्यांच्या निवडणुका सुरू राहणार असल्याची माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली. सहकार कायद्याच्या कलम ७३ क नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात न झालेल्या निवडणुका सध्याच्या टप्प्यावरूनच थांबणार आहे.

आदेशामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मा. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेल्या संस्था, तसेच ज्या संस्थांच्या निवडणुकीतील अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच सुरू झालेला आहे अशा संस्थांच्या निवडणुकांना या स्थगितीतून वगळण्यात आले आहे. सध्या सुरू असलेली अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणुकीत फक्त मतदान बाकी असल्याने या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली नाही.

दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त होतात. त्याचा थेट परिणाम दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्यावर होण्याची शक्यता असते. त्यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सभासद अडचणीत आलेले आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच सरकारने या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक मधील तरतुदींनुसार शासनाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आणि निवडणुकीला स्थगिती दिली.