लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देताना राज्य सरकारची दमछाक होत आहे. तिजोरी रिकामी असल्यानं इतर योजनांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात लाडकीसाठीच्या 9 हजार कोटींच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याचं समोर आलंय. या योजनेसाठी 45 हजार कोटींची आवश्यकता असताना सरकारने केवळ 36 हजार कोटींची तरतूद केलीय.. त्यामुळे 53 लाख लाडक्या बहीणी आपोआप वगळल्या जातील अशी चर्चा सुरु झालीय.

लाडकीसाठी निधीची अपुरी तरतूद आहे. काटेकोर निकष लावुन आतापर्यंत 9 लाख लाडक्या बहीणींना वगळण्यात आलंय. अशी स्थिती असताना लाडकींना वाढीव हफ्ता देण्याचं वचन सरकार पाळणार असल्याचं मंत्री आदिती तटकरेंनी म्हटलंय. तर सत्ताधारी भाजपचे आमदार थेट 3000 रुपये देण्याचं आश्वासन देतायेत.

2100 रुपये देण्याचं वचन पाळणार, असं महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

लाडकीला 3000 मिळणार?

आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर 3000 देऊ, असं भाजप आमदार परीणय फुके म्हणाले. एकीकडे सत्ताधारी नेते लाडकींना भरमसाठ आश्वासन देत असताना अर्थमंत्री अजित पवारांनी मात्र सावध पवित्रा घेतलाय. बघा अधिवेशनात अजित पवार काय म्हणालेत.

लाडकीला वाढीव हफ्त्याची प्रतिक्षा

'पैशांचं सोंग आणता येणार नाही, असं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. लाडकी बहिण योजनेमुळे महायुती सरकार सत्तेवर आलंय. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारला लाडकीची मते हवी आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी नेते वाढीव हफ्त्याचं आश्वासन देत आहेत. हे उघड आहे. मात्र सध्या खडखडात असलेली शासनाची तिजोरी कधी भरणार? आणि लाडकीला दिलेले वचन सरकार पाळणार का? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत.