हायकोर्टाने लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारला फटकारले
पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा असे कोर्टाने सांगितले
२.४३ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात
महाराष्ट्र सरकारच्या सर्वात जास्त महत्वकांक्षी ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून मुंबई हायकोर्टाने फडणवीस सरकारला फटकारे होते. सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, अशा शब्दात हायकोर्टाने सरकारला खडेबोल सुनावले होते. हायकोर्टाने सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतर लाडकी बहीण योजना बंद होणार की काय अशा चर्चा सुरू झाल्या. यामुळे लाडक्या बहिणी चिंतेत आल्या आहेत. पण हायकोर्टाने जरी असे म्हटले असले तरी सरकारकडून याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही त्यामुळे लाडक्या बहिणींना टेन्शन घेण्याचे कारण नाही.
घडलं असं की, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनसह अन्य लाभ मिळत नसल्यामुळे तिने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात आपली भूमिका मांडताना सांगितलं की, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. कारण राज्य सरकार पैसे देत नाही. या वकिलाने आपली भूमिका मांडल्यानंतर हायकोर्टाने थेट सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवरून खडेबोल सुनावले. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला केली.
यानंतर हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर त्यांनी लाडकी बहीण योजना बंद करावी, अशा शब्दात सरकार आणि महानगर पालिकेला फटकारले. मुंबई हायकोर्टाने नोंदवलेल्या महत्वपूर्ण निरीक्षणानंतर लाडकी बहीण योजना बंद होणार अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण सरकारकडून अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही किंवा त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे लाडकींनी चिंता करू नये.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील लाभार्थी महिलांना १५०० रुपये दरमहा हप्ता दिला जातो. या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल २ कोटी ४३ लाख महिलांना पैसे दिले जातात. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा येत होता. लाडकी बहीण योजनेचा परिणा सरकारच्या इतर मुलभूत योजनांच्या निधी वाटपावर होत आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील ७१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. यामधील अनेक महिलांनी ई-केवायसी केली नाही. सरकारने ई-केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून ३० एप्रिलपर्यंत लाडक्या बहिणींना हे काम करता येणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.