लाडकी बहीण योजनेतील घुसखोरीची प्रकरणं काही संपता संपत नाहीय. आधीच लाडकीचा तिजोरीवरील भार सहन करताना सरकारची दमछाक होतेय. त्यातच लाभार्थ्यांच्या पडताळणीनंतर 26 लाख 34 हजार लाडक्या बहिणी अपात्र असल्याची माहिती खुद्द महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरेंनी दिलीय. त्यामुळे सरकारची सगळ्यात भ्रष्ट योजना म्हणून लाडकी बहीण योजना समोर येत असल्याची चर्चा आहे.

'लाडकी' भ्रष्ट योजना?

• 14 हजार 298 पुरुष लाभार्थी

• 2 हजार 289 सरकारी महिला कर्मचारी

• संजय गांधी निराधार योजनेतील 2 लाख 32 हजार महिला

• 65 वर्षांवरील 1 लाख 10 हजार महिला

• कुटुंबात एकाऐवजी अधिक लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या चार लाख

• चारचाकी वाहन असलेल्या सव्वादोन लाख महिला

• नमो शेतकरी योजनेच्या 14 लाख लाभार्थी महिला

दरम्यान कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त असणाऱ्या महिलांच्या नावापुढे फायनाल्शियल स्ट्राँग कंडिशन असा शेरा मारण्यात येणारेय. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेची सद्यस्थिती काय आहे.. पाहूयात...

योजनेची सुरुवातीची आणि सद्य:स्थिती

एकूण लाभार्थी - 2.59 कोटी

दरमहा लागणारी रक्कम - 3 हजार 885 कोटी

सुरुवातीची तरतूद - 46 हजार कोटी

पडताळणीअंती पात्र लाभार्थी - 2 कोटी

दरमहा अपेक्षित रक्कम - 3 हजार कोटी

आताची तरतूद - 36 हजार कोटी

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची निकषानुसार पडताळणी केल्यानंतर 26 लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचं आढळलं असलं तरी प्रत्यक्षात जवळपास 51 लाख म्हणजेच अर्धा कोटी लाडक्या बहिणी अपात्र ठरतील, अशी टीका ही सुरु झालीय.. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तपासणीनंतर निकषात बसत नसल्यास लाडकीचं खातं कायमस्वरुपी बंद करणार असल्याचं सांगितलयं.

खरंतर महायुती सरकारला लाडकी बहिण योजना डोईजड झाल्याचं वास्तव आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात घालणारी योजना म्हणून लाडकी बहीण योजनेची चर्चा आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली होणार का? अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास सरकारच्या तिजोरीचा भारही कमी होणार का? की पात्र लाभार्थी लाडकीचे लाड पुरवता पुरवता सरकारचं कंबरडं मोडणार, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे...