राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मात्र, यात बोगस लाभार्थी असल्यचे कळल्यानंतर या योजनेवर निर्बंध आणण्यात आले. लाभार्थ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र दोन महिने उलटले तरी अद्याप निम्म्यादेखील लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झालेली नाही.

तांत्रिक अडचणींमुळे २.४० कोटी महिलांपैकी फक्त ८० लाख महिलांचीच ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे विभागासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

महिला बालविकास विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची १८ सप्टेंबरपासून ई-केवायसी करण्यास सुरुवात झाली.मात्र कधी ओटीपी येण्यात अडचण, तर कधी आधार लिंक अडचणीमुळे ई-केवायसी करताना अडथळे येत आहेत. याबाबत प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार ८० लाख महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून १८ नोव्हेंचर आधी ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत जास्तीत जास्त महिलांची ई-केवायसी पूर्ण करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे

मुदत वाढविण्याबाबत तत्कालीन परिस्थिती पाहून निर्णय

तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व्हरची क्षमता वाढवून प्रति दिन पाच लाखांऐवजी प्रति दिन १० लाख करण्यात आली आहे. यामुळे १८ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व लाभाडयांची ई-केवायसी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र काही प्रमाणात लाभाथ्यांची ई-केवायसी राहिल्यास तत्कालीन परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.

विधवा महिलांबाबतच्या समस्यांवर तोडगा

विधवा तसेच घटस्फोटित महिलांना ई-केवायसी करण्यात मोठी अडचण येत आहे. पती तसेच वडीलही हयात नसल्याने त्यांना ई-केवायसी करता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या महिलांची समस्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असून लवकरच त्यावर तोडगा निघणार असल्याचे मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या.

६ लाख लाभार्थ्यांचे पैसे थांबवले

लाडकी बहीणच्या लाभार्थ्यांपैकी २६ लाख लाभार्थ्यांचे पैसे थांबविण्यात आले होते. या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित झाल्यानंतर २० लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येईल. मात्र अद्यापही सहा लाख लाभाय्यांची ओळख पटलेली नाही, त्यांना फोन करून तसेच त्यांच पत्त्कवर पोहोचून त्यांची पडताळणी करण्यात येत आहे

कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली

योजनेचा लाभ घेतलेल्या विविध सरकारी विभागांतील सात हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून पैसेही वसूल करण्यात येणार आहेत.