लाडकी बहीण योजनेची काटेकोरपणे छाननी केल्यानंतर आता प्रत्येक लाभार्थ्याला ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आलंय. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-केवायसीचा संपूर्ण डेटा आयकर विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. यामुळे बोगस लाडकींचं पितळ उघड पडणार आहे.

ही योजना केवळ गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठीच आहे. त्यामुळे उत्पन्न, वय, वैवाहिक स्थिती आदी सर्व निकषांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम मुदत आहे. डिजिटल पडताळणी पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांचे तसेच त्यांच्या पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न आणि इतर कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडिच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्या यापुढे अपात्र ठरतील. त्यांचा दरमहा 1500 रुपयांचा हप्ता कायमचा बंद होईल. प्राथमिक छाननीतच सुमारे 52 लाख महिला अपात्र आढळल्या आहेत.

नगरपरीषद, नगरपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. जानेवारीमध्ये महापालिका निवडणुकांची शक्यत आहे. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर, डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे अनुदान एकत्रितपणे जमा होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लाडकीच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा होऊ शकतात. वर्ष अखेरीस लाडकीची लॉटरी लागणार असली तर इन्कम टॅक्स विभागाचं बारीक लक्ष असणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहेत.