महाराष्ट्र्रात कुणबी नोंदींवरून मनोज जरांगे आणि राज्य सरकार आमने-सामने आलेत. अशातच आता बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर जिल्हा प्रशासनानं महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलंय.

बीड जिल्ह्यातील कोणतेही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. महसूल मंत्र्यांनी केवळ आलेल्या तक्रार अर्जावर चौकशीचे निर्देश दिले होते. प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते. रेखा अंबुरे यांच्या अर्जानुसार भूमी अभिलेख चौकशीअंती २४ जून २०२६ रोजी 'नमुना-३३' संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. असा दावा जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालात करण्यात आलाय.

मात्र जरांगेंना हा दावा मान्य नाही. फडणवीस आणि बावनकुळेंनी रचलेला हा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून शिंदेंवर निशाणा साधणाऱ्या जरांगेंनी अचान त्यांच्याबाबत भूमिका बदलल्याचं दिसतंय. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी आतापर्यंत दिलेल्या कुणबी दाखल्यांवर आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्र्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केलीय.

मराठवाड्यातल्या चार लोकप्रतिनिधींचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलाय. आणि जरांगेंनी भाजप आणि शिंदेसेनेला टार्गेट केल्यामुळे सरकार ऍक्शन मोडवर आलंय़. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार असून यात रद्द झालेल्या कुणबी दाखल्यांबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे सरकार नेमकं काय निर्णय घेणार यावर जरांगेंची भूमिका अवलंबून असणार आहे.