कल्याणमधील पद्मिनी प्रीमियर हे वाहन निर्मिती करणाऱ्या प्रीमियर ऑटोमोबाइल्सच्या जमिनीच्या वाटपाच्या प्रकरणात महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तब्बल ६० वर्षांहून अधिक काळापूर्वी, म्हणजे १९६२ ते १९६५ दरम्यान विविध शासकीय आदेशांद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या १७० एकरांहून अधिक जमिनीची चौकशी करण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, ही चौकशी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या तक्रारीच्या आधारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने सुरू करण्यात आली आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून केवळ ८ दिवसात कुठलीही प्राथमिक चौकशी न करताच या समिती स्थापन करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, ही चौकशी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या तक्रारीच्या आधारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने सुरू करण्यात आलीय.

तक्रार प्राप्त झाल्यापासून केवळ ८ दिवसात कुठलीही प्राथमिक चौकशी न करताच या समिती स्थापन करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी उद्योगधंद्याना एका बाजूने प्रेरणा देत आहेत. महसूल विभाग हा अशा पद्धतीने अनावश्यक कागदी घोडे नाचवून उद्योगांना त्रास देत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात उद्योग कसे येणार आणि रोजगार निर्मिती कशी होणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्सची स्थापना १९४४ मध्ये सोलापूरचे उद्योगपती सेठ वालचंद हिराचंद दोशी यांनी सर एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रोत्साहनाने केली होती. स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झालेल्या सुरुवातीच्या वाहनांपैकी काही वाहनांचे उत्पादन प्रीमियर ऑटोमोबाइल्सने केले होते. १९५३ मध्ये वालचंद हिराचंद यांच्या निधनानंतर त्यांचे बंधू लालचंद हिराचंद यांनी कंपनीची धुरा सांभाळली. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या आग्रहावरून हिराचंद कुटुंबाने राज्यात उत्पादन वाढविण्यास सहमती दर्शवली.

त्यानुसार १९६२ ते १९६५ या कालावधीत ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यात १७० एकरांहून अधिक जमीन प्रीमियर ऑटोमोबाइल्सला विविध आदेशांद्वारे देण्यात आली.त्यावेळी हा परिसर दूरवरचा असून तेथे औद्योगिक हालचाली कमी होत्या. रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने प्रीमियरने मोठी औद्योगिक युनिट उभारावी, तसेच काही जमीन कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी वापरावी, असा होता. दरम्यान, कंपनी आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर तिच्या जमिनीचा काही भाग विविध पक्षांना विकण्यात आला. सुमारे ५५ एकर जमीन अनंत डेव्हलपर्सला विकास करारांतर्गत देण्यात आली, तर काही जमिनीची विक्री करून कंपनीने विभागाचे देणे चुकते केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तब्बल ६० वर्षानंतर चौकशीसाठी SIT

मात्र, या जमिनीच्या मूळ वाटपाला सहा दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आता त्याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर करण्यात येणाऱ्या चौकशीच्या वेळेबाबत आणि त्यामागील प्रशासकीय भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सद्यस्थितीत १७० एकर जमीनीपैकी ५७ एकर जमीन ही रुनवाल समूहाकडे, ५५ एकर लोढा डेव्हलपर्सकडे, ४१ एकर संदुर निवास प्रोपायटीज आणि सुमारे १३ एकर जमीन ही विविध शासकीय विभागांकडे आहे.

औद्योगिक गुंतवणूक, जमीनवाटप आणि विकास प्रकल्पांबाबत सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक जुन्या निर्णयाची अनेक दशकांनंतर चौकशी सुरू झाली, तर भविष्यात उद्योग आणि पायाभूत विकासासाठी निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाला त्याचा काय परिणाम भोगावा लागेल, असा सवालही या प्रकरणाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

एकीकडे उद्योगांना जमीन देऊन रोजगारनिर्मिती आणि विकासाला चालना देण्याचे धोरण, तर दुसरीकडे सहा दशकांनंतर त्याच निर्णयांची चौकशी महसूल विभागाचा हा कारभार नेमका विकासाला चालना देणारा की निर्णय प्रक्रियेला अडथळा आणणारा,? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसच्या आमदाराच्या ११ ऑगस्टच्या पत्रावर आठ दिवसात बैठक होऊन १९ ऑगस्टपर्यंत निर्णय होतो. या गतीबद्दल आणि दिशेबद्दलही प्रश्न निर्माण होत आहे.