जळगाव : महावितरणच्या कर्मचारी, अधिकारी आजपासून दोन दिवसाच्‍या संपावर गेले आहेत. या संपादरम्‍यान अत्यावश्यक सेवेत बिघाड झाल्यास त्‍याची दुरुस्ती न करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. परंतु, महावितरणने (MSEDCL) सेवेसाठी विभागस्‍तरावर नियंत्रण कक्ष स्‍थापन केला आहे. (jalgaon news one Thousands of MSEDCL employees on strike in district)

राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांनी दोन दिवसीय (२८ व २९ मार्च) संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र (Maharashtra) अत्यावश्यक सेवा परिक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे. तरी देखील (Jalgoan News) कर्मचारी संपावर ठाम राहिले असून काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपाची नोटीसनंतरही मागण्यांबाबत दुर्लक्ष

केंद्र सरकार व राज्य सरकारने महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देऊन जनतेच्या सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांचे खच्चीकरण करत आहेत. शासनाच्या या निर्णया विरोधात महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. विशेष म्हणजे या काळात शहरात किंवा ग्रामीण भागात कुठेही वीज पुरवठा खंडित किंवा त्यात बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त न करण्याचा निर्णय देखील आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दीड महिन्यापूर्वी संपाची नोटीस देऊनही शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दखल घेतली नाही. त्यामुळे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवून दोन दिवस कडकडीत संप सुरू केला आहे.

हजार कर्मचारी संपावर

जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनांचे अधिकारी व कर्मचारी मिळून सुमारे हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. त्‍यांनी महावितरणच्या कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरुवात केली असून दोन दिवस हा संप सुरुवात झाली आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण नाही होत तोपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा मानस आहे