Tukaram Mundhe private hospital overcharging issue : खासगी हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांच्या बिलाच्या नावाखाली होणारी प्रचंड लूट तुकाराम मुंढे यांनी उघडक केली आहे. खासगी रूग्णालयातील प्रचंड लुटीचा खुलासा FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील एका विशेष सर्वेक्षणादरम्यान रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांवर आणि साहित्यावर (Medical Consumables) थेट २,८४१ टक्क्यांपर्यंतचा नफा (Profit Margin / Markup) मिळवला जात असल्याचे उघड झाले आहे.

नेमकी कशी होतेय रुग्णांची लूट?

हॉस्पिटल्स IV सलाईन सेट अवघ्या ११.०५ रुपयांना खरेदी करतात, पण रुग्णांच्या बिलात त्याची छापलेली किंमत (MRP) थेट ३२५ रुपये लावली जाते. ६.७५ रुपयांना मिळणारी सिरिंज रुग्णांना ५७.२० रुपयांना आकारली जाते. अवघ्या २९.४१ रुपयांचे कॅथेटर रुग्णांच्या माथी ३१० रुपयांच्या MRP ने मारले जाते. ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्येही हजारो टक्क्यांची तफावत आढळून आली आहे.

हा केवळ किमतींचा मुद्दा नसून थेट रुग्णांच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे, असे स्पष्ट करत तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या औषध नियंत्रण प्राधिकरणाला (NPPA) पत्र लिहून म्हटले आहे. त्याशिवाय या प्रचंड तफावतीवर कठोर मर्यादा आणण्याची आणि नियम बनवण्याची मागणी केली आहे.

रुग्णांची लूट रोखण्यासाठी कडक नियमांची गरज – तुकाराम मुंढे

सोशल मीडियावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभारावर आणि अवास्तव बिलांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. रुग्णालयातील बिलातील सर्वात मोठा आणि महागडा भाग हा थेट उपचारांचा नसून, तिथे वापरल्या जाणाऱ्या इतर साहित्याचा (Consumables) असतो, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. नियमांचा धाक नसल्यामुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि वितरक (डिट्रिब्युटर्स) स्वतःच्या मनाने वस्तूंची छापील किंमत (MRP) प्रचंड वाढवून ठेवतात. परिणामी, याचा संपूर्ण आर्थिक फटका शेवटी सामान्य रुग्णालाच सहन करावा लागतो, असे ते म्हणाले.

रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला कोणत्याही औषधाची वा उपकरणाची मूळ किंमत किती आहे? आणि त्यांच्याकडून किती पट नफा वसूल केला जातोय? हे जाणून घेण्याचा अधिकारच उरलेला नाही. हा माहितीचा अभाव सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर सरकारचे (DPCO 2013 अंतर्गत) नियंत्रण असते. मात्र, बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे (Medical Devices) या नियमांच्या कचाट्यात येत नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.