वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. आता केंद्राने पुणे पोलिसांना पूजा खेडकरच्या पालकांच्या वैवाहिक स्थितीची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. पूजा खेडकर यांच्यावर आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्याचा दावा करून UPSC परीक्षेत ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयरचा फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाचा नियम काय सांगतो आणि पालकांच्या घटस्फोटाचा UPSC परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना कोणता फायदा होतो का? असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांना पडला आहे.

आई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्याचा दावा करून यूपीएससी परीक्षेत ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरचा फायदा घेतल्याचा पूजावर आरोप आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम आपण तो नियम जाणून घेऊयात. जर एखाद्याचे आई किंवा वडील IAS अधिकारी असतील तर त्याला आरक्षण घेता येत नाही किंवा मिळत नाही, कारण ती वर्ग एकची नोकरी आहे आणि त्याचं उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा अधिक आहे. ज्यांच्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, यामध्ये शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्न ग्राह्य धरलं जात नाही. तर पालक क किंवा ड गटात असतील तर 8 लाख रुपये उत्पन्न असेल तरी आरक्षणाचा लाभ घेता येता, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

OBC-EWS आरक्षणात अनेक गुंतागुंत आहे. तर एखाद्या UPSC च्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्याचे आई वडील आयएएस अधिकारी आहेत. अशा विद्यार्थाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर वडील नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतात आणि आपली सर्व मालमत्ता मुलाला देऊ शकतात. त्यामुळे वडिलांच्या वर्ग 1 नोकरीचा किंवा 8 लाख उत्पन्नाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण आयोगाकडून उमेदवाराचं नाही तर पालकांचं उत्पन्न पाहिलं जातं.

UPAC मध्ये घटस्फोटात आरक्षणाची तरतूद नाही. या परीक्षेत फक्त SC, ST, OBC, EWS प्रवर्ग आणि दिव्यांग व्यक्तींनाच वयात ५ वर्षांची सूट मिळते. पालकांच्या घटस्फोटाबाबत बोलायचं झालं, पालक विभक्त झाले आणि UPSC चा उमेदवार आईसोबत राहत असेल आणि वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, त्याला ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरचा लाभ मिळू शकतो.

पूजा खेडकर यांच्या बाबतीत बाबतीतही हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे आणि त्यावरून चौकशी होणार आहे. केंद्राने पुणे पोलिसांकडून माहिती मागवली आहे. मात्र, संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्यासंबंधीच्या अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. इतकंच नाही तर पूजा खेडकरवर अपंगत्व प्रमाणपत्र, नाव, पत्ता आणि इतर अनेक प्रकारची खोटी माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे, याबाबत एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.