पराग ढोबळे, साम टीव्ही

कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता एखाद्या व्यक्तीची जमीन सार्वजनिक कामासाठी वापरली असेल, तर संबंधित जमीनमालकाला त्याचा मोबदला देणे आवश्यक आहे. असा महत्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जमीन वापरताना जमीनमालकाने त्यावेळी आक्षेप घेतला नाही, या कारणावरून त्याचा भरपाईचा हक्क नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलारा येथील जमिनीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 1979 मध्ये सातारा-मासळ रस्त्याच्या बांधकामासाठी संबधित जमीन कायदेशीर पद्धतीने संपादन करण्यात आले नव्हते आणि जमीनमालकाला कोणतीही भरपाई देण्यात आली नव्हती.

जमीनमालकाने आक्षेप घेतला नाही, तरी हक्क संपत नाही

रस्ता बांधताना जमीनमालकाने आक्षेप घेतला नाही, याचा अर्थ संबधित व्यक्तीने आपली जमीन कायमस्वरूपी राज्याला दिली. असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारची संमती असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्यासाठी ठोस आधार असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

जमिनीचा मोबदला मागण्यासाठी विलंब झाला असला, तरी केवळ विलंबाच्या आधारावर जमीनमालकाचा घटनात्मक हक्क संपत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अनुच्छेद ३००-अचा दाखला

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३०० अनुसार, कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही. त्यामुळे रस्ता किंवा इतर सार्वजनिक कामासाठी जमीन वापरायची असल्यास संबंधित जमीन कायदेशीर संपादन प्रक्रियेतून घेणे आवश्यक आहे.