नाशिक : राज्यात भूमीपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याच्या २००८ सालच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. हा शासन निर्णय सर्वसामान्यापर्यंत पोचला नाही. जनजागृती केली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असूनही याबाबत बैठकाही होत नाहीत, असा आरोप कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी केला.

हे देखील पहा :

राज्यातील उद्योगात ९७ टक्के जागा कंत्राटी पध्दतीने भरल्या जातात. उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाची समिती आहे. तीन महिन्यातून एकदा याप्रमाणे या समितीच्या बैठका झाल्या पाहिजेत. मात्र, ही समिती कारखान्यांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती समजावून घेत नाही.

राज्यस्तरीय समिती उद्योग सचिवांमार्फत उद्योगमंत्र्यांना अहवाल देत नाही, असा ही आरोप होत असून स्थानिक भूमीपुत्रांच्या ८० टक्के आरक्षण असलेल्या जागांवर बेकायदेशीररित्या कंत्राटी कामगार व राष्ट्रीय रोजगार वृध्दी मिशन योजनेचे विद्यार्थी भरले जातायत.८० टक्के भूमीपुत्रांना नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी जिल्ह्या जिल्हयात रोजगार हक्क समिती स्थापन करणार असून शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह प्रत्येक जिल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धरणार अशी माहिती भोसले यांनी दिलीय.

Edited By : Krushnarav Sathe