(पराग ढोबळे, नागपूर)

Rashtrasant Tukdoji Maharaj University Vice Chancellor Subhash Chaudhary :

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वादग्रस्त कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांची राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांनी हकालपट्टी केलीय. चौधरी यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकृत पत्र राज्यपाल कार्यालयातून विद्यापीठाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आले आहे. (Latest News)

बाविस्कर समितीच्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं सांगितलं जात आहे. तर गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. याबाबत कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी दुजोरा दिलाय. ८ ऑगस्ट २०२० साली डॉ. चौधरी कुलगुरू म्हणून रुजू झाले होते. मात्र पदाचा स्वीकार केल्यानंतर सुभाष चौधरी हे विविध कारणांमुळे चर्चेत आले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्यावर कारवाईची तलवार लटकलेली होती.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अनेकड्या त्यांच्या निलंबनाबाबत अफवाही उठल्या होत्या. मात्र, आज आदेश आल्यावर त्यांच्या निलंबनावर शिक्कामोर्तब झाले. एमकेसीएलला दिलेला कंत्राट आर्थिक अनियमित्ताबाबत आमदार प्रवीण दटके तसेच आमदार अभिजीत वंजारी यांनी चौकशीची मागणी केली होती. यावर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा त्यांच्या चौकशीची घोषणा केली होती.

यामुळे कुलगुरू यांची खुर्ची धोक्यात येणार असे संकेत मिळाले होते. यानंतर आंतरविद्याशाखेच्या अधिष्ठता प्रकरणी कुलपती बैस यांनी विद्वत परिषदेच्या अधिष्ठता निवडीवर ताशेरे ओढून त्यात केलेल्या नव्या शिफारशी रद्द ठरविल्या होत्या. याशिवाय अधिष्ठता यांची निवड रद्द करीत एक महिन्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण

नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने डॉ. चौधरी यांना दोषी ठरवले होतं. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आलं होतं.

यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकासकामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तिला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात सदरहू कामे निविदा कार्यवाही न करता केली असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा देण्यात आला होता.