राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील सरकारी कर्चमाऱ्यांना १ मार्चापासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी दिली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधी आणि राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांची सोमवारी मंत्रालयामध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये नितीन करीर यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला आहे. कारण सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील जवळपास ८ लाखांपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी या बैठकीमध्ये सांगितले की, केंद्राप्रमाणे ४ टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येणार आहे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे. या बैठकीमध्ये नितीन करीर यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींना आश्वासन दिले की, 'सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू होईल. त्याचे शासन आदेश देखील जारी होतील.'

महत्वाचे म्हणजे, २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या जवळपास साडेआठ लाख कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या सुधारित पेन्शन योजना निर्णयाचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनच्या संदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी केली जाण्याची चिन्हे आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशात पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत.

तसंच, या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार केला जाईल. वाहन चालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. कंत्राटी आणि योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे.