भरत मोहळकर, साम प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्मचारी भरतीच्या हालचालींना वेग आलाय. त्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आलाय. त्यासाठी 33 हजार कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलाय. त्यामुळे 10 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. मात्र खासगी अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱी भरतीच्या प्रश्नाचं 2005 पासून भिजत घोंगडं पडलंय.

कर्मचारी भरतीचं भिजत घोंगडं

2005 पासून खासगी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी भरती नाही

2019 मध्ये शासनाच्या संचमान्यतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने भरती स्थगित

2023 मध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठवली

30 सप्टेंबर 2023 च्या पटसंख्येनुसार भरती होणार

वरिष्ठ, कनिष्ठ आणि मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा शिपाई आणि ग्रंथपालपदाचा समावेश

अत्यल्प किंवा विना पगार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

30 सप्टेंबर 2023 नुसार सरल पोर्टलवरील आधार व्हॅलिड पटसंख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे तब्बल 19 वर्षानंतर राज्यभरातील 10 हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.