Summary -

• तहसीलदारांनी दिलेल्या शेतरस्ता आदेशाची ७ दिवसांत अंमलबजावणी बंधनकारक

• स्थळ पाहणी, पंचनामा आणि जिओ टॅग फोटो अनिवार्य

• महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश

• या निर्णयामुळे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. वहिवाटीसाठी आणि सरबांधावरून ७ दिवसांत रस्ता मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची ७ दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेत अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेत. तहलीसदारांच्या आदेशानंतर स्थळ पाहणी जिओ-टॅग आणि फोटो बंधनकारक करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींचे १०० टक्के निराकरण करा असे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची ७ दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळपाहणी पंचनामा आणि जिओ – टँग फोटोच्या आधारे करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली "नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे" या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने नोंदवलेल्या निरिक्षणात अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे मत नोंदवले.

त्यानंतर आता महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर दिशानिर्देश जारी करत मामलेदार न्यायालय अधिनियम किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल साहिंतेतर्गत हा निर्णय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे यापुढे ७ दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ टॅग फोटोंच्या आधारे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

काय आहेत नवीन आदेश?

- जोपर्यंत मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अन्वये दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.

- अधिकाऱ्याने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे.

- ही खात्री केवळ तोंडी न करता, त्यासाठी रीतसर स्थळपाहणी पंचनामा करणे व जागेची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि जिओ-टॅग फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.

- या निर्देशांमुळे केवळ 'कागदी' आदेश देऊन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी संपणार नाही. तर निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी आपापल्या अखत्यारीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सूचना द्याव्यात व अंमलबजावणीची वेळोवेळी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या हजारो नागरिकांना दिलासा मिळेल.