Anil Bonde Saam TV
महाराष्ट्र

नायब तहसीलदार मारहाण प्रकरण; माजी मंत्री अनिल बोंडेंना तीन महिन्यांची शिक्षा

अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

अरुण जोशी

भाजपा नेते व माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांना नायब तहसीलदार मारहाण व शिवीगाळ प्रकरणी अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ३ महिने व २० हजार रुपयांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र न्यायालयाने अनिल बोंडे यांना न्यायालयाने लगेच जामीनही मंजूर करत त्यांची सुटका केली,३०.९.२०१६ मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील श्रावण बाळ व संजय गांधी निराधार योजनेचे शेकडो लाभार्थी वंचित असल्याने भाजप नेते व तत्कालीन आमदार अनिल बोंडे यांना मिळाली  दोन्ही योजनेचे काम नायब तहसीलदार काळे यांच्याकडेच असल्याने बोंडे यांनी याबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली.

त्यावर काळे यांनी, लाभार्थ्यांना योजनेच्या कागदपत्रांसोबत पाच रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक असल्याचे बोंडे यांना सांगितले. त्यामुळे अनिल बोंडे व नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांच्यात वाद झाला. शाब्दीक चमक उडाल्याने बोंडे यांनी काळे यांना मारहाण केली होती तक्रारीवरू वरुड पोलिसांनी अनिल बोंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता तर आज तब्बल पाच वर्षा नंतर अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अनिल बोंडे यांना तीन महिने सश्रम कारावास व२०हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे तर अनिल बोंडे यांच्या पत्नी वसुधा बोंडे यांनी त्यांची जमानतीसाठी अर्ज दाखल केला व न्यायालयाने अनिल बोंडे यांना जमानत दिली.

Edited By: Pravin Dhamale

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Dearness Allowance: मोठी बातमी ! राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना होळीचं गिफ्ट; ८ लाख निवृत्ती वेतनधारकांनाही होणार मोठा आर्थिक फायदा

IND vs ZIM T20 WC: झिम्बाब्वेचा दारूण पराभव; भारत उपांत्य फेरीपासून एक पाऊल दूर; हार्दिक बनला विजयाचा हिरो

रश्मिका मंदाना अन् विजय देवरकोंडा अकडले लग्न बंधनात; कपलची एक कृती ठरली चर्चेचा विषय

Rajya Sabha Election: उद्धव ठाकरे राज्यसभेवर जाणार? मविआमध्ये पडद्यामागे काय घडतेय?

Zilla Parishad: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर सदस्यांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

SCROLL FOR NEXT