पुणे : शासकीय उदासीनता आणि दुर्लक्षपणा किती भयंकर असू शकतो हे नेहमी समोर येत असतं. मात्र २५ वर्षे होऊन देखील तत्कालीन १५ ऑक्टोबर १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २५ वर्षात सरकारचं उत्पन्न किती वाढलं असेल महागाई निर्देशांक आणि सरकारी बाबूंच्या पगारात किती पटीने वाढ झाली असेल याचा पडताळा जर घेतला आणि या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती रकमांची तुलना केली तर कपाळावर हात ठेवायची वेळ येईल. Even after 25 years, there is no increase in scholarships for economically backward students!

हे देखील पहा -

मुळात शिष्यवृत्ती देताना काळानुरूप व महागाई दराच्या अनुषंगाने त्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र शिष्यवृत्तीच्या रकमांमध्ये वाढ होताना दिसत नाही. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून २०१७ पासून शिष्यवृत्तीचे पैसे खात्यावर जमा न झाल्याची माहिती राज्यभरातील विद्यार्थी संघटना टाहो फोडून सांगत आहेत. मात्र प्रशासन त्याच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे कि काय अशी शंका आता निर्माण झाली आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेचा देखील अश्याच पद्धतीनं बोजबारा उडाल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जातीतील ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, अश्या विद्यार्थ्यांना निवासाचा व भोजनाचा खर्च उचलता यावा यासाठी हि योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. मात्र गेली दोन वर्ष विद्यार्थ्यांना या योजनेतील रकमेचा २ रा हप्ताच मिळालेला नाही.

मात्र कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी माहिती अधिकारातून समोर आणलेली बाब व्यवस्थेच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शालांत परीक्षोत्तर कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरासाठी देण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता शिष्यवृत्तीच्या संचात व दरात मागील २५ वर्षांपासून वाढच झालेली नाही.

१५ ऑक्टोबर १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती दिली जात असून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम देखील अत्यंत तुटपुंजी आहे. सदर शासन निर्णयानुसार विज्ञान शाखेतील २०००, वाणिज्य शाखेतील ८०० व कला शाखेतील ४०० अश्या एकूण ३२०० मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. मात्र, आज जर या तिन्ही शाखेतील विद्यार्थ्यांची संख्या बघितली तर या आकडेवारीचा आणि सध्याच्या विद्यार्थी संख्येचा ताळमेळ कुठेच बसणार नाही.

१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येणाऱ्या या संचात व शिष्यवृत्तीच्या रकमेत २५ वर्षांनंतर देखील वाढ करण्यात आलेली नाही. सद्य:स्थितीशी तुलना केली असता मंजूर संच खूप कमी असल्याने हजारो गरजू विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १४० रुपये व विद्यार्थिनींना दरमहा १६० रुपये मिळतात. वसतिगृहात न राहणारे विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांना अनुक्रमे ८० व १०० रुपये मिळतात. या रकमेमधून सध्याच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलचा रिचार्ज तरी करता येईल का ? महागाई निर्देशांकानुसार या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे या शिष्यवृत्ती संचात वाढ करून १० हजार संच तत्काळ मंजूर करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय, १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून किमान हि रक्कम १००० रुपये करण्यात यावी. अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

By : Krushnarav Sathe