- नवनीत तापडिया

Case on Rising Electricity Rate in Maharashtra:

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर अधिक असल्यासह इतर गैरप्रकारांची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी अशी जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. बी खोब्रागडे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत. (Maharashtra News)

खंडपीठाने प्रतिवादी एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष तथा ऊर्जामंत्री यांच्यासह राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणाचे (mahavitran) संचालक आणि महावितरणच्या अध्यक्षासह व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून 7 ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक, अभियंता अजित देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका वीकल गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता 17 ऑगस्टला होणार आहे.

Edited By : Siddharth Latkar