धुळे : शहराच्या चौफेर असलेल्या महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पांतर्गत निष्कृष्ट कामांमुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. ठिकठिकाणी धोकादायक खड्डे झाले आहेत. वाहनधारकांना अंधारात जीव मुठीत (Dhule) घेऊन वाहन चालवावे लागते. या जीवघेण्या स्थितीत लळींगसह ठिकठिकाणी लागू क्षेत्रात वाहनधारकांनी टोल का भरावा, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) गुरुवारी (ता. ११) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. (Dhule News NCP movement Damage Road)

महामार्ग चौपदरीकरणांतर्गत खराब रस्त्यांची केंद्र शासनाकडून नियुक्त त्रयस्थ संस्थेने तत्काळ तपासणी व लेखापरिक्षण करून कंत्राटदार कंपन्यांसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रणजित भोसले यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली. त्यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या येथील कार्यालयाजवळ गुरुवारी आंदोलन झाले. सरोज कदम, शकिला बक्ष, तरुणा पाटील, संजीवनी गांगुर्डे, मंगेश जगताप, मनोज कोळेकर, राजू सोलंकी, रामेश्वर साबरे, महेंद्र शिरसाट, राजू चौधरी, रईस काझी, राज कोळी, अमित शेख, मयूर देवरे, भिका नेरकर, स्वामिनी पारखे, सागर चौगुले, संतोष गायकवाड, गोलू नागमल, बरकत अली, नजीर शेख आदी उपस्थित होते.

पावसाळ्यात खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. अनेक ठिकाणी दिशादर्शक फलक नाहीत. काही दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्गांबाबत जी कामे प्रलंबित आहेत, ती तशीच पडून आहेत. त्यामुळे अपघातांची संख्या बळावत आहे. या स्थितीत महामार्गांची लवकर दुरुस्ती करावी, प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करावी, दोन आठवड्यात दिशादर्शक फलक लावावेत, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा श्री. भोसले व आंदोलकांनी दिला.

कंत्राटदार कंपन्यांना दंड करा

शासकीय नियमानुसार पावसाळ्यापूर्वी टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांनी महामार्गावरील खड्डे, खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक होते. काही ठिकाणी दुरुस्तीचे नाटक करण्यात आले. त्यात काम निष्कृष्ट दर्जाचे झाले. त्यामुळे एकाच पावसात रस्ते नादुरूस्त झाले. खड्डे जीवघेणे झाले. या स्थितीत टोल वसुलीचा संबंधित कंपन्यांना अधिकार आहे का? नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंपन्यांकडून रोज लाखो रुपयांच्या दंड वसुलीचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व केंद्राकडून नियुक्त त्रयस्थ समितीला देण्यात आला आहे. त्याचे पालन केले जात नसल्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. भोसले यांनी केली.