धुळे : येथील पंचायत समितीच्या २०१३- २०१४ च्या निवडणुकीत पराभव झाला, तरी दोन दिवसांचा खर्च सादर केला नाही म्हणून मुकटी (ता. धुळे) येथील गुलाबराव आनंदा पाटील यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षांसाठी अपात्र केले. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या २०१७ मधील निवडणुकीत ते लोकनियुक्त सरपंचपदी विजयी झाले. याविरोधात विरोधकांकडून कायदेशीर लढाई सुरू झाल्यावर हार न मानता श्री. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष केला. सरतेशेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या शुक्रवारी (ता. ३) झालेल्या आदेशानुसार दोन आठवड्यानंतर ८० वर्षीय श्री. पाटील यांच्या गळ्यात पुन्हा सरपंचपदाची माळ पडणार आहे. (dhule-news-Gulabrao-Patil-re-elected-as-Sarpanch-mukati-village-Order-of-Aurangabad-Bench)

मुकटी येथील सरपंचपदाचा वाद धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यासाठी कुतूहल आणि औत्सुक्याचा ठरला होता. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत निवडणूक खर्च निर्धारित व आवश्यकरीतीने सादर न केल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुलाबराव पाटील यांना १३ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले. अशात श्री. पाटील यांनी २०१७ च्या मुकटी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत लोकनियुक्त सरपंचपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यावर रितेश पाटील आणि प्रदीप पाटील यांनी हरकत घेतली. ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळली. या निर्णयास रितेश पाटील व प्रदीप पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने गुलाबराव पाटील यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम केला.

सरपंचपदी गुलाबराव पाटील

या पार्श्‍वभूमीवर गुलाबराव पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यात त्यांनी पाच वर्षांसाठी अपात्र करण्याचा निर्णय चुकीचा असून, हा कार्यकाळ कमी व्हावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम करणारा खंडपीठाचा आदेश रद्दबातल व्हावा, अशी मागणी केली. कामकाजानंतर श्री. पाटील यांची याचिका मान्य झाली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने गुलाबराव पाटील यांचा अपात्रतेचा कालावधी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरसुनावणीतून निर्धारित करावा, असा आदेश दिला. त्यानुसार फेरसुनावणीत अपात्रतेचा कालावधी ३ नोव्हेंबर २०१४ पासून पुढील दोन वर्षांसाठी करण्यात आला. त्यानुसार मुकटीच्या सरपंचपदाचा कार्यभार गुलाबराव पाटील यांच्याकडे १४ ऑक्टोबर २०२१ ला सोपविण्यात आला.

पुन्हा खंडपीठात आव्हान

या पार्श्वभूमीवर पुन्हा रितेश पाटील यांनी नाशिक महसूल विभागीय अपर आयुक्त भानुदास पालवे यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यात श्री. पालवे यांनी गुलाबराव पाटील यांना पुन्हा तीन वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले. त्यानुसार गटविकासाधिकाऱ्यांनी गुलाबराव पाटील यांच्याकडून सरपंचपदाचा कार्यभार काढून घेतला. या कालावधीत मुकटी ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद रिक्त असल्याचा अहवाल सादर झाला, तसेच विद्यमान सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा कार्यक्रम २४ नोव्हेंबर २०२१ ला घेण्यात आला. या प्रक्रियेवर आणि अपर आयुक्त पालवे यांच्या निर्णयाला गुलाबराव पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा आव्हान दिले. त्यांनी कायदेशीर सरपंचपदाचा कार्यभार मला द्यावा, अशा मागणीची याचिका दाखल केली. त्यानुसार ३ डिसेंबरला न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी महसुली अपर आयुक्तांनी अपात्रतेचा तीन वर्षांसाठी दिलेल्या कालावधीचा आदेश तरतुदीनुसार चुकीचा व नियमबाह्य असल्याने रद्द करण्यात येत आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचा दोन वर्षांसाठी केलेला कालावधी मान्य करून मुकटीचे सरपंचपद गुलाबराव पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात यावे, याबाबत दोन आठवड्यानंतर अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला. गुलाबराव पाटील यांच्यातर्फे खंडपीठात ॲड. अमरजितसिंग गिरासे, ॲड. योगेश बोलकर यांनी कामकाज पाहिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रितेश पाटील, प्रदीप पाटील यांना मान्य नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी वेळोवेळी चुकीच्या पद्धतीने अपील दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला आहे. अपर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी बेकायदेशीर आदेश करून मला सरपंचपदापासून वंचित केले. या व्यक्तींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे.

- गुलाबराव पाटील, मुकटी