बीड: महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २७% ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे, या निर्णयाचे राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी स्वागत केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व अन्य बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून, ओबीसींच्या २७% पर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह निवडणुका २ आठवड्यात जाहीर कराव्यात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहीर केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाने व वैयक्तिक आम्ही देखील ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका नकोत, किंवा त्या घेतल्याच तर आम्ही निवडणूक लढवत असलेल्या ठिकाणी २७% जागा ओबीसी उमेदवारांना देऊ, अशी भूमिका यापूर्वीच घेतली होती. त्यामुळे आज या निकालाचा आनंद आहे, पक्षस्तरावर व व्यक्तिगत रित्या मी या निकालाचे स्वागत करतो, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा; सुप्रीम कोर्ट

ओबीसी (OBC) आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यात होणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्याच जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला दिले. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा असंही म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुकांचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.

बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.