त्याचं झालं असं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्याचा आढावा घेतला... कोणत्या प्रकल्पांच्या फाईली नगरविकास खात्यात पडून आहेत, असा प्रश्न विचारला... प्रकल्पाच्या नावासह फाईली देण्यास अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश दिले... त्यामुळे नगरविकास खात्यातील नोकरशहा अस्वस्थ झाले... त्यांनी फाईली पाठवल्या नाहीत... त्यानंतर या फाईली का रोखल्या? फाईली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे का पाठवल्या नाहीत, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विचारला... त्यावर शिंदेंच्या खात्याचे सचिव निरुत्तर झाले.... कारण या फाईली वर्षभरापासून नगर विकासच्याच टेबलावर पडून होत्या...

खरं तर 1995 पासून सर्व मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खातं स्वतःक़डे ठेवलं...मात्र 2024 मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हे खातं शिंदेंकडे दिलं...मात्र वर्षभरात नगरविकास खात्याचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत... त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरेही ओढले... आणि अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकल्प रद्द केले... त्यामुळे नगरविकासच्या अनेक प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक लावल्यानंच शिंदे आणि फडणवीसांमध्ये कुरघोडी रंगल्याची चर्चा होती.. त्यामुळेच या फाईली शिंदेंनी ऱोखून धरल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.....मात्र वर्षभरात कुरघोडीचं राजकारण रंगल्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.... तर याआधी अनेकदा महायुतीत संघर्षाची ठिणगी पडली होती...

अजितदादांच्या निधनानंतर महायुतीतील कुरघोडी कमी झाल्याची चर्चा होती... आता पुन्हा एकदा शिंदेंच्या खात्यातील फाईली रोखल्याच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांनी संताप व्यक्त केल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिंदे विरुद्ध फडणवीस आमने-सामने येणार का? आणि महायुतीतील संघर्ष आणखी पेटणार का? याचीच उत्सुकता आहे.