औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडा गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेला आहे. तुमचा विश्वास बसणार नाही पण ते खरं आहे. २०१३ यावर्षी औरंगाबाद शहराच्या तिसऱ्या विकास आराखड्यासाठी काम सुरु केले आणि २०१६ मध्ये काम पूर्ण केले. पण तो आराखडा रद्द करण्यात आला, आता तर आराखडा कधी तयार केला जाईल, हे सांगणे कठीण होऊन बसलंय. त्यामुळे औरंगाबाद शहर हे विजय नसलेला शहर म्हणून नावाला येतंय.

भविष्यातील दहा-वीस वर्षात आपलं शहर कसं असावं याचा आरसा म्हणजे शहराचा विकास आराखडा असतो. मात्र, औरंगाबाद शहराच्या विकासाचा आरसाच कुठे गायब झालाय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून १९९० नंतर तीस वर्षात केवळ एकच विकास आराखडा तयार झाला आहे. आणि विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षापासून औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडाच नाही. कारण २०२१ हे वर्ष अर्ध्यावर आल्यांनंतरही विकास आराखडा तयार होऊ शकला नाही, इतकंच काय तर त्या कामाची म्हणावी तशी सुरुवातही झाली नाही. चार वर्षापूर्वी औरंगाबाद शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावर आक्षेप आल्यामुळे नवीन विकास आराखडा तयार करावा लागणार आहे. पुन्हा सुरू होत नसल्यामुळे शहराने विकासाची दिशाच हरवलीय.

औरंगाबाद शहराची मूळ हद्द आणि वाढीव हद्द या दोन्हींचा एकच नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय मागील वर्षी राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार आता हा आराखडा तयार करण्यासाठी औरंगाबादला स्वतंत्र युनीट नव्हते. आता गेल्या महिन्यात त्यासाठी युनीट राज्य सरकारने (State Governmemt) औरंगाबाद महापालिकेला (Aurangabad Muncipal Corporation) दिले आहे. आता तो आराखडा मार्गी लागण्यासाठी किमान १ वर्ष तरी लागणार आहे.

औरंगाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा २०१२ पूर्वीच तयार होणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात २०१५ साली तो तयार होऊन सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला. त्यानंतर त्यावर आक्षेप आले. आता नव्यानं २०२२ मध्ये तो आराखडा तयार होईल अशी शक्यता आहे. औरंगाबाद शहराचा पहिला विकास आराखडा १९७२ साली तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९१ मध्ये दुसरा विकास आराखडा तयार करण्यात आला.

औरंगाबाद शहराच्या विस्तारित भागाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने डीपी युनिट (विकास योजना विशेष घटक) स्थापन केले होते. या युनिटने २०२१ पासून अस्तित्वात आणण्यात येणारा आराखड्यासाठी २०१३ यावर्षी काम सुरु केले आणि २०१६ मध्ये काम पूर्ण केले. डीपी युनिटने विकास आराखडा तयार करुन तो महापालिकेकडे प्रसिध्दीसाठी दिला. महापालिकेने सर्वसाधारण सभेत हा आराखडा प्रसिद्ध केला नाही, पण त्यात ३६१ आरक्षणे, ४३ नवीन रस्ते आणि जुन्या आराखड्यातील ११४ आरक्षणे वगळली. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने हा आराखडा रद्दबातल ठरवला. खंडपीठाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२० रोजी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि जुन्या औरंगाबाद शहरासह विस्तारित औरंगाबाद शहराचा एकत्रिक विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दीड वर्षानंतर शासनाच्या नगर विकास विभागाने औरंगाबाद शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आदेश दिले पण कृती होऊ शकली नाही.

औरंगाबाद शहराचा सुधारित विकास आराखडा लांबल्याने या काळात शहराच्या विकासाला खिळ बसली. आता मूळ हद्द आणि वाढीव हद्द यांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करताना तो एक वर्षातच पूर्ण केला तर शहराच्या विकासच किमान स्वप्न तरी पाहता येईल. यावर महापालिका आयुक्त मात्र बोलायला तयार नाहीत.

वीस वर्षापूर्वी औरंगाबाद शहराची ओळख ही अशिया खंडातील वेगानं वाढणारं शहर म्हणून ओळख होती मात्र व्हिजन नसल्यानं ती ओळखच पुसली आता तर भविष्यातील शहर कसं असेल याचाही आराखडा तयार होत नाही. विकास नाही तर किमान विकास आराखडा तयार करून भविष्यातलं शहर कसं विस्तारलेलं असे आणि विकसित झालेले असेल इतकं तरी करावं अशी माफक अपेक्षा औरंगाबाद शहरातील नागरिकांची आहे.

Edited By: Pravin Dhamale