गणेश कवडे, साम टीव्ही

भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये (IAS)बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यासाठी गुरूवारी राज्य सरकारनं नवीन शासन निर्णय जारी केला. मात्र, या निर्णयावर मंत्रालयातील उपसचिवांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण किंवा उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या असतात.

यामध्ये मंत्रालयातील उपसचिव, सहसचिव, आणि अवर सचिव या पदांवरील अधिकारी समाविष्ट होतात.

सध्या उपलब्ध असलेल्या तीन IAS जागांसाठी एकूण २८० अधिकारी पात्र ठरले आहेत.

याआधीच्या वेळेस १०० गुणांची आयबीपीएसद्वारे लेखी परीक्षा घेऊन पात्र अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जात होती.

त्या यादीतील एका जागेसाठी पाच अधिकाऱ्यांची शिफारस केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (UPSC) पाठवली जात होती.

त्यातून 'आयएएस' अधिकाऱ्यांची निवड होते.

यंदाचे बदलले निकष काय आहेत?

यंदा निवड प्रक्रियेत बदल करत एकूण १०० पैकी ६० गुण लेखी परीक्षेसाठी, २० गुण सेवा कालावधीसाठी आणि २० गुण गोपनीय अहवालासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, सेवा कालावधीच्या २० गुणांमध्ये ज्यांची सेवा अधिक आहे त्यांना अधिक गुण मिळतील. हा नव्याने समाविष्ट केलेला निकष आहे.

त्यामुळे कमी अनुभव असलेल्या तरुण उपसचिवांना याचा फटका बसणार असून, वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांना (जसे की सहसचिव आणि अवर सचिव) सरसकट फायदा होणार आहे.