Bombay HC verdict on Ganpati Visarjan rules : सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्या मोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. उच्च न्यायालयाने यंदाच्या गणेशोत्सवात सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईच्या राजा सह सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या सर्व गणेशमूर्तींच्या विसर्जन मिरवणुकीची परंपरा अखंड राहणार आहे. यावर्षी होणाऱ्या नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव व पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजेच मार्च-२०२६ पर्यंतच ही परवानगी असेल.

या निर्णयामुळे गणेशमूर्ती निर्मात्यांचा आणि मंडळांचा मार्ग मोकळा झाला असून, पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कठोर उपाययोजना कराव्या, असे न्यायालयाने निर्देशित केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात पारंपरिक पद्धतीने केले जाईल. तर पाच फुटांपर्यंतच्या घरगुती मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये अनिवार्य असेल. यामुळे नैसर्गिक जलसाठ्यांवरील प्रदूषणाचा भार कमी होईल. सरकारने हेही स्पष्ट केले की, विसर्जनानंतर दुसऱ्या दिवशी समुद्रतळ स्वच्छ करण्यासाठी विशेष एजन्सी नियुक्त केल्या जातील. त्यामुळे पीओपीमुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान टाळता येईल.

मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आढे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सरकारला मोठ्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जनाची शक्यता तपासण्यास सांगितले होते. मात्र, मोठ्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव कमी पडत असल्याने समुद्रातील विसर्जनाला परवानगी देण्यात आली. यासोबतच, पीओपी मूर्तींवर पर्यावरणपूरक रंगांचा वापर आणि विसर्जित सामग्रीचे पुनर्चक्रण यावरही भर देण्यात आला आहे.