Sameer Wankhede

कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणी २५ कोटींची लाच स्वीकारल्याचे आरोप एनसीबी मुंबईचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर करण्याता आले आहेत. ईडीने नोंदवलेल्या ईसीआयआर प्रकरणी वानखेडेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र समीर वानखेडेंवर २० फेब्रुवारी पर्यंत कारवाई करणार नाही अशी हमी ईडीच्या वतीने आज उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

मुंबई झोनल युनिटमध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ईडीने कोणतीही कारवाई करू नये इतकेच नव्हे तर ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर दिल्लीत वर्ग करण्यात येऊ नये अशी मागणी करत समीर वानखेडे यांनी ऍड. करण जैन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. प्रकाश नाईक आणि न्या. एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर आज या याचिकेवर सुनावणी झाली.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ईडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संदेश पाटील यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर दिल्लीत वर्ग केल्याने त्यांनी तिथल्या कोर्टात दाद मागावी. वानखेडे यांची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी या दाव्याला विरोध करत खंडपीठाला सांगितले की, आयआरएस अधिकाऱ्याने सीबीआयच्या भ्रष्टाचार आणि खंडणी प्रकरणाच्या विरोधात दिल्ली न्यायालयात धाव घेतली होती तेव्हा त्यांना मुंबई न्यायालयात जाण्यास सांगितले गेले होते.

त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, गुरुवार आणि शुक्रवारी वेळेच्या कमतरतेमुळे आणि सोमवारी न्यायालयाला सुट्टी असल्याने मंगळवार (ता.२०) शिवाय या याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही. त्यावर ईडीच्या वतीने २० फेब्रुवारी पर्यंत वानखेडे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही अशी हमी देण्यात आली. याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.