Supreme Court on Maharashtra Crisis Today: सुप्रीम कोर्टाने आज राज्यातील सत्तासंघर्षावर मोठा निकाल दिला. कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपावला. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सत्ताधाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. ठाकरे गटाला बसलेला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय. दरम्यान, या निकालाबाबात अनेकांच्या मनात अनेक संभ्रम आहेत. यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मुद्देसूद सविस्तर विश्लेषण केले आहे. (Maharashtra Political News)

मी ज्या शक्यता वर्तवल्या होत्या त्यातील पहिल्या शक्यतेनुसार महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचे प्रकरण विधिमंडळाच्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आलेले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्णपणे बरोबर आहे असे म्हणता येत नाही. मी लवकरच यावर विस्तृत विश्लेषण करणार आहे. असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे?

"अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचे चुकले याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. प्रतोद चुकीचा, त्यांनी काढलेला व्हीप चुकीचा, गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देणे बेकायदेशीर व राज्यपालांनी घेतलेला बहुमत चाचणीचा निर्णयही चुकीचा, तर मग अश्या बेकायदेशीरतेच्या मार्गाने आरूढ झालेले सरकार सर्वोच्च न्यायालयानेच कलम 142 चा अधिकार वापरून घटनाबाह्य जाहीर करायला हवे होते तरच ' संपूर्ण न्याय' झाला असता. हा निर्णय खरोखर कडक संविधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता", असं सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

"प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न न्यायालयाने लक्षात घ्यायला हवा होता", असं मत देखील सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही असे सुप्रीम कोर्ट म्हणते मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे. कारण, तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात", असंही असीम सरोदे म्हणाले.

"राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतील कोणतीच ओळख नव्हती त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली असे न्यायालयाचे मत आहे मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेला आहे".

"विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण ' सातत्याने गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहाने केलेले विधानसभा अध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असे न्यायालयाने कशाच्या आधारे गृहीत धरले? ' रिझनेबल कालावधीत' अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा असे सांगताना वाजवी कालावधी ची व्याख्या नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्याचे मार्ग न्यायालयाने खुले ठेवणे अयोग्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही केस केवळ निकालात काढली आहे संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे", असं देखील सरोदे यांनी म्हटलं आहे.  (Latest Marathi News)

"देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता अश्या स्वरूपाचे वक्तव्य एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय करते व पुढे त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असेही नमूद केले आहे. तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या व ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असे मला वाटते", असं मत देखील असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

"केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे असे समजायचे हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर व घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 2 (1) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारे न्यायालय न्यायिक शहाणपण (जुडीशिअल विजडम) वापरायला विसरल्याने हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे असे मला वाटते", असं म्हणत असीम सरोदे यांनी महत्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधलं आहे.

Edited by - Satish Daud