कॉक्रोच जनता पार्टीच्या एका इशाऱ्यात बार कौन्सिलनं स्वताचंच हसं करुन घेतलं. मोदी सरकारच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर सीजेपीनं बार कौन्सिलला एक इशारा दिला आणि बार कौन्सिलला आपल्याच निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली.

विशेष म्हणजे ज्या सरन्यायाधीशांना विरोध केल्यामुळे हे प्रकरण वाढलं त्याच सरन्यायाधीशांनीही बार काऊन्सिलला कडक शब्दात फटकारलंय.

सरन्यायाधीशांनी बार काऊन्सिलला सुनावलं

नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि माझ्यातील ही वैयक्तिक बाब

विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचा संबंध नाही

विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये

विद्यार्थ्यांना विरोध करण्याचे कारण असेल, तर BCIचा यात संबंध नाही

बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार हे गेल्या 12 वर्षांपासून त्या पदावर आहेत. या काळात त्यांनी दौऱ्यावर केलेल्या कोट्यावधींच्या खर्चाचा हिशोब सीजेपीनं मागितल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचं दिसतंय. त्यात मनन कुमार हे भाजपचे खासदारही आहेत त्यामुळे आता पुन्हा सीजेपी विरुद्ध भाजप असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. मात्र सीजेपीच्या या आंदोलनाला यश आल्यामुळे त्यांचा हा दुसरा विजय मानला जातोय.