मुंबई : भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचा पराभव करून बीडचे खासदाल झालेल्या बजरंग सोनवणे यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती ए. एस. वाघवसे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत बजरंग सोनवणे यांना ४ आठवड्यात कारणे दाखवा, अशी नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. यामळे बीडच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बीडचे माजी नगरसेवक अमर नाईकवाडे, अॅड. नारायण शिरसाट यांनी अॅड. शशिकांत शेकडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी भाजप नेत्या पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांचा लोकसभेत 6553 मतांनी पराभव केला होता. बजरंग सोनवणे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका ही उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेली होती. या याचिकेत बजरंग सोनवणे यांना निवडून आल्याचे जाहीर केलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.

दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलंय की, काही मतदान केंद्रावरील मतांवर आक्षेप घेण्यात आलाय. तसेच पोलिंग बूथ केंद्रांची संख्या वाढवताना राजपत्रानुसार प्रसिद्ध करणे गरजेचं असतानाही निवडणुकीच्या ऐन तीन दिवसाआधी पोलिंग बुथ केंद्र वाढवले. त्यामुळे एकूण 4261 लोक मतदानापासून वंचित राहिलेले आहेत. ते बुथ कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहेत. तसेच पोलिंग बुथचे मतदान हे मतमोजणी करताना मोजता येणार नाही. ते मतदान हे अवैध असून त्याच्यावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.

बीडमध्ये मतदानाच्या दोन दिवस आधी बूथ क्रमांक 86 ए, 130 ए, 139 ए, 140 ए, 170 ए, 190 ए, 12 ए असे एकूण 7 बूथ अचानक वाढवल्याने 4261 मतदारांना मतदान करता आलं नाही. तर माजलगाव शहरामधील बूथ क्रमांक 68 केंद्रावरील ईव्हीएम मशीनमधील घोळामुळे 774 मतदान हे मोजण्यात आलेलं नाही. वैध असणारे 1156 पोस्टल मतदान हे बेकायदेशीरपणे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाद केलेले आहेत.

त्याचबरोबर निवडणूक निर्णय घोषित करताना 909 मतांचा फरक आढळला. सर्व मतदान निवडणुकीच्या निकालावर परिणामकारक ठरणारे आहेत. तसेच बजरंग सोनवणे नामनिर्देशन फॉर्म भरताना शपथपत्रात खोटी माहिती पुरवलेली आहे. या मुद्द्यांवर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतलेली आहे.

बजरंग सोनवणेंनी उत्पन्नाचा सोर्स शेती आणि दुग्ध व्यवसाय असल्याचं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथ पत्रात नमूद केलंय. शेती आणि दुग्ध व्यवसाय असताना त्यांनी दाखवलेली संपत्ती मात्र 200 कोटी रुपयांच्या पुढे आहे. त्यांनी येडेश्वरी साखर कारखान्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर असताना त्यांनी शपथ पत्रात तसा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणी याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे.