- बालाजी सुरवसे / विनाेद जिरे

OBC Samaj Andolan :

मराठा समाजाच्या (maratha) दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. सरकारने २६ जानेवारी रोजीचा मसुदा रद्द करावा अशी मागणी आज (गुरुवार) ओबीसी समाजाने बीड (beed) आणि धाराशिव (dharashiv) जिल्ह्यात निवेदनाद्वारे प्रशासनास केली आहे. (Maharashtra News)

धाराशिव प्रशासनासह लाेकप्रतिनिधींना ओबीसींचे निवेदन

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणापत्र देण्यासाठी मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. त्याबरोबर शिंदे समितीही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणापत्र देणे हे घटनाबाह्य असल्याचा दावा धाराशिव जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने केला आहे.

त्याबाबतचे निवेदन ओबीसी समाजाने धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे (dharashiv collector sachin ombase), खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (mp omprakashraje nimbalkar) व आमदार कैलास पाटील (mla kailas patil) यांना दिले आहे.

माजलगाव तहसील कार्यालयावर सकल ओबीसी समाजाचा माेर्चा

मराठा आंदाेलक मनाेज जरांगे पाटील यांनी सगे- सोयरे रद्द करा अशी मागणी केली आहे. या मागणीस बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये सकल ओबीसी समाजाने तीव्र विराेध दर्शविला. यावेळी सकल ओबीसी समाजाने माजलगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ओबीसी समाज बांधवांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना दिले. या निवेदनात ओबीसींवर अन्याय करू नका. मराठा समाजाला आरक्षण द्या मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने पुन्हा ओबीसींवर अन्याय केला तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा देखील आंदाेलकांनी दिला.

Edited By : Siddharth Latkar