मुंबई : बदलापूरमधील बालअत्याचाराच्या घटनेचे पडसाद संपू्र्ण राज्यात पाहायला मिळाले. या घटनेनंतर आरोपीला फाशी द्या, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. दरम्यान एक विधेयक खूप चर्चेत आलंय, ते म्हणजे 'शक्ती कायदा' विधेयक. बलात्काराच्या घटनेनंतर चर्चेत आलेला 'शक्ती कायदा' नेमका आहे तरी काय? यामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत, हा प्रश्न आता सर्वांना पडत आहे. आपण या शक्ती कायद्याबद्दल सविस्तर जाणून घेवू या.

'शक्ती कायदा' नेमका आहे तरी काय?

'शक्ती कायदा' हे विधेयक भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पोक्सो कायद्यात सुधारणा करते. ज्यामुळे महिलांवरील बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार आणि इतर (Badlapur Minor Girl Abuse Case) गोष्टींसह, धमकावणे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे आता राज्यात शक्ती कायदा लागू केला जावा, अशी मागणी होत आहे.

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद

महाराष्ट्र विधानसभेनं डिसेंबर २०२१ मध्ये ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ हे एकमतानं मंजूर केलं (What is shakti bill) होतं. आंध्र प्रदेशच्या एपी दिशा कायदा, २०१९ च्या धर्तीवर हे विधेयक होतं. आंध्र प्रदेशनंतर हे विधेयक आणणारं महाराष्ट्र दुसरं राज्य ठरलं होतं. आंध्र प्रदेशमध्ये २६ वर्षीय तरुणीचा बलात्कार आणि खून प्रकरणानंतर हा कायदा पारित करण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार या गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याची माहिती मिळतेय.

हा कायदा येण्यापूर्वी वारंवार लैंगिक शोषणाचा गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती. परंतु शक्ती विधेयकामुळे बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला थेट मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केलीय.लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपींच्या शिक्षेत आणि दंडाच्या रकमेमध्ये देखील वाढ करण्यात आलीय. पोक्सो कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करून लैंगिक अत्याचाराच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली (shakti kayda) होती.

शक्ती कायदा का रखडला?

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षी नागपूरमधील अधिवेशनात शक्ती विधेयक रखडल्याचं सांगितलं होतं. शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Physically abused case) कायद्यांवर अधिक्षेप करणाऱ्या आहेत, त्यामळे केंद्र सरकारने शक्ती कायद्यावर आक्षेप घेतला होता. दरम्याने केंद्र सरकारने ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायद्यांत बदल करून त्या जागी नवीन कायदे लागू केलेत. त्यामुळे शक्ती कायद्यामध्ये पुन्हा बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे शक्ती कायद्याला विलंब होत असल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.