Aurangabad News : औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्नावरून पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला पुन्हा खडेबोल सुनावलेत. वारंवार संधी आणि निर्देश देऊनही औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना दर चौथ्या दिवशी नियमित पाणीपुरवठा करण्याची आश्वासनपूर्ती महापालिका का करू शकत नाही, असे खडेबोल औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना सुनावलेत.

शिवाय विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत चर्चा करून तोडगा सुचविण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अत्यंत जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलून जीआयच्याजलवाहिन्या टाकण्याच्या १९३ कोटींच्या योजनेचे काय झाले, याबाबतही बैठकीत चर्चा करावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. या जनहित याचिकेवर आता ७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या ज्वलंत समस्येला औरंगाबाद शहरवासीय २० वर्षांपासून तोंड देत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीसमोरील सुनावणीदरम्यान आणि तत्पूर्वी खंडपीठाने वारंवार संधी आणि निर्देश दिले असता महापालिकेने वारंवार आश्वासने देऊनही चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला नाही. सध्या शहराला सहाव्या आणि सातव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात असल्याबाबत खंडपीठाने पुन्हातीव्र नाराजी व्यक्त करून समितीला वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.

जलवाहिन्या अत्यंत जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांचे आयुष्य संपले आहे. पाण्याच्या दाबामुळे जलवाहिन्या फुटतात. त्या दुरुस्त करण्यासाठी पाणीपुरवठा खंडित करावा लागतो. चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करता येत नाही. जुन्या जलवाहिन्याऐवजी जीआयच्या जलवाहिन्या टाकण्याचे काम एक आठवड्यात पूर्ण होऊ शकेल, मात्र, हा १९३ कोटींच्या योजनेचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचं महापालिकेने न्यायालयात सांगितले.