विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष सज्ज झालेत. लोकसभेत पिछेहाट झाल्यानं महायुती सावध झाली आहे तर मविआ आणखी आत्मविश्वासानं निवडणुकीला सामोरे जात आहे. मात्र विधानसभा निवडणूक ही डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याचं बोललं जातंय. योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होण्याआधीच आचारसंहिता लागू झाल्यास मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा उशिरानं केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. दरम्यान, यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. पराभवाच्या भीतीनं निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा डाव असल्याचा आरोप होतोय. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही मोदींवर निशाणा साधलाय. मोदी 'एक नेशन एक इलेक्शन'चं महत्व लाल किल्ल्यावरुन सांगतात मात्र प्रत्यक्षात चार राज्यांच्या निवडणुकाही एकत्र घेऊ शकत नाहीत असा टोलाही पवारांनी लगावला. मात्र प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करणे चुकीचं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

26 नोव्हेंबरला विधानसभा बरखास्त झाल्यास संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू शकते.

विधानसभा निवडणुका लांबणीवर ?

निवडणुका कधी घ्यायच्या याचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला.

निवडणूक आयोग स्वतंत्र अधिकार असलेली यंत्रणा.

कालावधी संपल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत विधानसभा निवडणुका घेऊ शकतात.

निवडणुका लांबवण्यासाठी ठोस कारण हवं

सबळ कारण नसेल तर निवडणुका घ्याव्याच लागतील

राज्यात राष्ट्रपती राज्यवट लागण्याची दाट शक्यता

दरवेळी हरियाणा, जम्मू काश्मीर, झारखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जातात. मात्र यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केवळ जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याची चर्चा जोरात सुरू झालीय. लाडली बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच या निवडणुका लांबवल्याचं बोललं जातं. मात्र याचा फायदा सत्ताधा-यांना होणार का? याचीच उत्सुकता लागलीय.