अमर घटारे, साम प्रतिनिधी

राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. शासकीय कामांची देयके वेळेत न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने टोकाचं पाऊल उचलल्याची घटना घडलीय. जरूड येथील शासकीय कंत्राटदार सुनील वागद्रे यांनी आपल्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केलीय. या घटनेने अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनील वागद्रे हे जरूड येथे राहत होते. गेल्या काही काळापासून त्यांच्या शासकीय कामांची देयके मिळालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावलं होतं. कामांची बिले रखडल्याने कर्जाचा बोजाही वाढत गेला. याच आर्थिक तणावातून त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती हाती आलीय.

सुमारे अडीच कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा दावा

वागद्रे यांच्या शासकीय कामांची सुमारे अडीच कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे थकीत असल्याचा दावा करण्यात येतोय. ही रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातंय. थकीत देयकांची नेमकी रक्कम आणि आत्महत्येचं कारण याबाबत अधिकृत तपासातूनच स्पष्टता होईल.

कंत्राटदार संघटनेचा सरकारवर गंभीर आरोप

या घटनेनंतर कंत्राटदार संघटना आक्रमक झालीय. “ही आत्महत्या नसून शासनाने घेतलेला बळी आहे,” असा गंभीर आरोप संघटनेकडून करण्यात येतोय. अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर संघटनेने याच आशयाचे फलक लावून सरकारचा निषेध केला आहे. शासकीय कंत्राटदारांची बिले वेळेत मंजूर करून त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणीही संघटनेकडून केली जातेय.

सुनील वागद्रे यांच्या मृत्यूमुळे शासकीय कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून, थकीत देयके, वाढतं कर्ज आणि कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती याबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागलंय. शासकीय देयके थकीत असल्यानं राज्यातील ९ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय.

राज्यातील कंत्राटदारांचे ८६ हजार कोटींची बिले थकीत

राज्यातील सरकारी कामांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेकडून केला जातोय. ही मिळावीत यासाठी कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेण्याची मागणी केलीय. दीर्घकाळापासून देयके प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील कंत्राटदार गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात येत आहे.विविध सरकारी विभागांसाठी पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळालेली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वारंवार भेटीसाठी वेळ मागूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोपही संघटनेकडून केला जातोय.