शेतजमिनीच्या हद्दी, बांध आणि शेतरस्त्यांवरून नेहमी वाद होत असतात.शेजाऱ्याने हद्द ओलांडणे, बांधावर अतिक्रमण करणे किंवा शेतात जाणारा रस्ता अडवणे यामुळे अनेकदा शेतशेजारील शेतकऱ्यांसह वाद भांडणं होत असतात. बहुतेकवेळा तर थेट हाणामारी होत असते. शेताच्या बांधावर अतिक्रमण करणे, बांध कोरून ट्रॅक्टर किंवा अन्य अवजारे चालवणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो. या प्रकारांमुळे शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये वाद वाढू शकतात.

दरम्यान शासनाने शेतातील पारंपरिक रस्ते किमान १२ फूट रुंद करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर शेती यंत्रसामग्री सहजपणे शेतात नेणे शक्य होते. परंतु जर शेतजमिनीवरून वाद होत असेल तर शेतकऱ्यांनी कायद्याचा आधार घेत वाद मिटवावा. तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांनी स्वतःहून वाद वाढवण्याऐवजी शासनाच्या अधिकृत यंत्रणांचा वापर करावा. योग्य कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया वापरल्यास वाद जलद आणि निष्पक्षपणे मिटू शकतात.

शेतजमिनीच्या वादांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शासकीय मोजणी. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग यांच्याकडे अर्ज करून अधिकृत सर्व्हे करावा लागतो. या प्रक्रियेत जमिनीची अचूक हद्द निश्चित केली जाते. यामुळे वाद टाळता येतात. जर वादाच्या दरम्यान भांडण, धमकी किंवा मारामारी झाली असेल तर त्वरित स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणं आवश्यक आहे. अनेक जिल्ह्यांत “बांधावर पोलीस” हा उपक्रम राबवला जातोय, त्याद्वारे पोलीस थेट शेतात जाऊन वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करतात.

शेतरस्ता अडवल्यास

जर कोणी शेतरस्ता अडवला असेल तर तहसीलदारांकडे मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९६० नुसार अर्ज करावा. या कायद्यानुसार तहसीलदारांना रस्ता मोकळा करण्याचे अधिकार आहेत. याचप्रमाणे जर जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाला तर अंतिम पर्याय म्हणून दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मालकी हक्क स्पष्ट केला जातो.