संदीप भोसले, लातूर

लातूर जिल्ह्यातील कारसा परिसरातील एका ८९ वर्षीय वृद्ध महिलेला ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत मोठा दिलासा मिळाला आहे. म्हातारपणात सांभाळ आणि पालनपोषण करण्याच्या अटीवर नातवाच्या नावावर केलेली मालमत्ता अखेर प्रशासनाने रद्द करून पुन्हा वृद्ध महिलेच्या नावे करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेमकं काय आहे प्रकरण? जाणून घेण्यासाठी पुढील माहिती वाचा.

लातूरच्या कारसा परिसरातील एका आजींनी आपल्या नातवावरच्या प्रेमापोटी आणि विश्वासापोटी सुमारे ३ हेक्टर १८ आर शेतीची जमीन त्याच्या नावावर करून दिली होती. म्हातारपणात नातू आपला आधार होईल, आवश्यक ती मदत करेल आणि जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करेल, या अपेक्षेने त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र जमीन नातवाच्या नावावर झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. नातवाने आजीच्या पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आणि तिचा सांभाळही सोडून दिल्याचा आरोप संबंधित वृद्ध महिलेने केला.

आपली फसवणूक होते आहे, आपल्याला गंडवलं जात असल्याचं समजताच आजींचे डोळे उघडले. त्यानंतर वृद्ध महिलेने महसूल विभागाकडे धाव घेतली. त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करून नातवाच्या नावे केलेली मालमत्ता रद्द करण्याची मागणी केली. प्रकरणाची सुनावणी करताना प्रशासनाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला तसेच उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली.

सुनावणीनंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ मधील तरतुदींचा आधार घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या पालनपोषणाच्या अपेक्षेने मुलगा, मुलगी, नातू किंवा इतर वारसांच्या नावावर मालमत्ता केली असेल आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तींनी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर अशा परिस्थितीत मालमत्ता रद्द करण्याचा अधिकार या कायद्यात आहे. याच तरतुदीनुसार नातवाच्या नावावरील मालमत्ता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे संबंधित वृद्ध महिलेला मोठा दिलासा मिळाला असून समाजातही सकारात्मक संदेश गेला आहे. वृद्ध आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना कायद्याने कडक शिक्षा होऊ शकते, हे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.