औरंगाबाद: तुमचा विश्वासही बसणार नाही, पण राज्यात तब्बल २४ लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा औरंगाबाद हायकोर्टासमोर करण्यात आलाय. राज्यातील खासगी शाळांनी राज्य शासनाला पुन्हा चुना लावल्याचा गंभीर आरोप औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. (24 lakh students bogus in the state? Serious allegations in public interest litigation filed in Mumbai bench)

हे देखील पहा -

विशेष म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या पटपडताळणी मोहिमेत २० लाख बोगस विद्यार्थी सापडले होते. या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात येऊ लागली. पण संख्या कमी होण्याऐवजी ती चार लाखांनी वाढली आणि संस्थांसह अधिकाऱ्यांनी मलिदा लाटल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

खासगी शाळांचे संस्था संचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या याचिकेद्वारे बोगस विद्यार्थी संख्येची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आलीय. याप्रकरणी ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्डसोबत जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर ९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राज्यात गाजलेल्या बोगस पटपडताळणी प्रकरणानंतर ३ जूलै २०१५ रोजी राज्य शासनाने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरळ प्रणालीचा वापर केला. त्यात, शाळेतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी आधार कार्डद्वारे करण्यात आली. बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसेल असा त्यामागील उद्देश होता. परंतू, खासगी शाळा, मुख्याध्यापक, संस्था संचालक, भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यभरात अंदाजे २४ लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

Edited By - Akshay Baisane