भरत मोहोळकर, साम प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांदा निर्यातबंदीचा मोठा फटका बसला होता. आता हीच परिस्थिती कापूस आणि सोयबीन उत्पादक शेतक-यांच्या बाबतीत घडलयी. कापूस आणि सोयबीनला रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडलाय. या नाराज शेतक-यांच्या रोषाला महायुतीला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे.

कांद्याच्या पडलेल्या दराचा 8 लोकसभा मतदारसंघात थेट फटका बसला होता. आता सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचा लाट उसळलीय.. मात्र गेल्या दहा वर्षातील सोयाबीनच्या दरातील बदल कसे झालेत? पाहूयात.

सोयाबीन महायुतीला रडवणार?

2014

सोयाबीनचा दर 4800 ते 5300 रुपये

2024

सोयाबीनचा दर- 3750 ते 4100 रुपये

मराठवाडा, पश्चिम विदर्भातील तब्बल 70-80 मतदारसंघात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. नेमका हाच मुद्दा हेरुन पंतप्रधान मोदींनी सरकार सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी 5 हजार रुपये मदत आणि 4 हजार 850 रुपये हमीभाव देत असल्याचं जाहीर केलंय. दुसरीकडे सोयाबीन शेतकऱ्यांचा मुद्दा उचलत राहुल गांधींनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय..

2014 मध्ये सत्तेत येण्यापुर्वी भाजपने सोयाबीनला 7 हजार रुपये हमीभाव देण्याची मागणी करत आंदोलन केलं होतं. तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. मात्र 10 वर्षात महागाई वाढली असताना सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याऐवजी घसरणच झाल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. तर आता कापसाचा भावही 6 हजार 800 रुपये इतकाच आहे.

त्यामुळे लोकसभेला कांद्याने रडवल्याने आता विधानसभेला तब्बल 70-80 मतदारसंघात कापूस आणि सोयाबीन महायुतीला रडवणार की ऐन निवडणुकीच्या काळात भाजप नवं आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.